कृषी विधेयके, सरकारे व शेतकरी – माझे तुर पिक.
(Agricultural Bills 2020, Governments, Farmers - Way of My Pigeon pea)
गावी, मिरजगाव, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर, येथे 40 वर्षापुर्वी सर्वसाधारणपणे मोठ्या प्रमाणात जिरायती खरीप हंगामात मुग, उडीद, सुर्यफुल, ई. पिके होत असत. तर बागायती भुईमूग, कापूस ई. होत असत. रबी मध्ये करडई, मालदांडी जवारी, जवस, तीळ होत असत. माझ्या आकलनानुसार आज मोठया प्रमाणावर तुर हे एकमेव पिक होत आहे. करडई, भुईमूग तर पहायलाही मिळत नसावीत. काय कारण ? माझ्या मते फक्त एकच प्रमुख कारण असावे ते म्हणजे मनुष्यबळ उपलब्ध न होणे.
विहिर सिंचन उपलब्ध असल्यास तुरळक ठिकाणी फळे (लिंबू, पेरू, पपई, ई.) व पालेभाज्या होत असत. अर्थातच सर्व शेतीमाल गावातच विक्री होत असत, फारतर तालुक्यातील एखादं वाहन आठवड्यातून एकदा जिल्हाच्या ठिकाणी सर्वांचाच भाजीपाला व फळे घेवुन जात असे. हस्ते, परहस्ते पावती व रोकड शेतकरी याला मिळत असे. भौतिक सुखवस्तू मिळविण्यासाठी फार कोणी हापापलेले नसायचे व बरयापैकी सर्व सुखवस्तू घरात नसल्या तरी वातावरण समाधानाचे असायचे.
आज सर्वच क्षेत्रात प्रचंड मोठी प्रगती झालेली पहावयास मिळते. कृषी क्षेत्र अपवाद असू शकत नाही. 2 – 3 लि. प्रती गाय मिळणारे दुध आता 20 ते 40 लि. पर्यंत गेले, प्रती एकर शेती उत्पादन 4 ते 5 पटीने वाढले, उदा. कापूस उत्पादन 2.5 क्विंटल वरुन 7 ते 10 क्विंटल वर गेले, 1980 मध्ये भारत तिसरा कापुस आयातदार होता, आज आपला देश तिसरा मोठा कापूस निर्यातदार आहे. आयात करावे लागणारे तृणधाणय आज सरकारी गोदामात साठवून ठेवायला गोदामे अपुरे पडु लागली, इतके प्रचंड उत्पादन (तरी पण कडधान्ये व तेलबिया आजही आपला देश आयात करतो) . कधीतरी डाळींब, सिताफळे, चिकु, मोसंबी, ई. पहायला मिळायची.
आज देशातील कोणत्याही गावी तेथील स्थानीक नसलेले कोणताही शेतीमाल चाखायला मिळतो. उदा. आज मिरजगाव येथे विदर्भातील संत्रे, किंवा काश्मीर येथील सफरचंद चाखायला मिळतात.
40 वर्षापुर्वी जिल्हाच्या ठीकाणी हॉस्पिटल मधील आजारी माणसाला ही किंवा अशी फळे शोधुन आणुन दिली जात असत.
खरं तर चांगली गोष्ट आहे की आज प्रगत तंत्रज्ञान, आधुनिक सिंचन सुविधा, कृषी शासत्रज्ञ यांचे अथक प्रयत्न, जागृत व प्रगतशील कष्टकरी शेतकरी, दुरदृष्टी ठेवून धोरण आणणारे राज्यकर्ते, शासकीय अधिकारी वर्ग, आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारने प्राप्त परिस्थितीत आणलेली विविध शेतकरी हिताय योजना, सजग व संघर्ष शेतकरी आंदोलक, सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी वर्गासाठी मीडीयाने केलेला प्रसार या सर्वांमुळे झालेली कृषी क्षेत्रातील दैदिप्यमान अशी प्रगती.
जीवनमान उंचावत असताना मग शेतकरीवर्ग आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या का करतोय? किंवा अस्थिर का आहे ?
गेल्या वर्षी मी माझ्या शेतातील फुलोरा मधील तुरीचे व शेतामध्ये पाण्याअभावी भेगा पडलेल्या जमिनीचा फोटो सप्टेंबर 19, 2019 ला पोस्ट केला होता. यंदा अति पाऊस झाल्याने बहुतेक ठिकाणी खरीप पिके जमीनीतील अति ओलाव्याने उपळली आहेत. शेवटी पिक घरात येई पर्यंत काहीच खरे नाही. घरात आल्या नंतर पैसा हातात येई पर्यंत काही खरे नाही. द्राक्षे, डाळींब, कांदा, किंवा इतर पिके खरेदी मध्ये झालेली फसवणूक सररास वाचायला मिळते. नैसर्गिक आपत्ती पेक्षा माणव निर्मित आपत्ती खुप वेदना देणारी ठरतेय.
माझ्या मते कधी नव्हे तो आजचा शेतकरी प्रत्येक गोष्टीसाठी परावलंबी झालेला दिसतो. उदा. करडई, जवार किंवा भुईमूग इ. पिके काढणीस मजुर न मिळणे. त्यापेक्षा तुर करणे सोपी, पाणी कमी, व हमी भाव. कितीतरी उदाहरणं देता येतील, कापूस किंवा इतर कोणतेही पिक करायचे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी वणवण, कधी मजुरासाठी, कधी बियाणे साठी, पर्यायाने कधी औषधे व खतांच्या साठी तर कधी विक्री साठी. पाणी आहे तर विज नाही, सर्व आहे तर मार्केट नाही. दोन दोन दिवस ऑनलाईन विविध प्रकारचे अर्ज करणेसाठी घरातील एक व्यक्ती पुर्णवेळ एवढे एकच काम अनेक दिवस करीत असते.
पुर्वी सर्व थोडं थोडं होत असे व गाव, तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर विकलं जात असायचे. शिवाय मजुरापासुन सर्वकाही घरातीलच किंवा शेतातील, फारसे कोणावर अवलंबून नसायचे. फारच झाले तर मशागतीसाठी बैल जोडी व एखादं दुसरं अवजार, व बियाणे शेअर होत असायचे, मणुष्यबळ सुद्धा शेअर होत असायचे. आता ऑनलाईन फॉर्म भरायला दिवस दिवस थांबून पैसा देवुन पाय धरावे लागताहेत.
माझ्या मते या सरकारने आणलेली कृषी विषयक विधेयक चांगली शेतकरी हिताचीच असावीत.
1. कृषी उत्पादन मालाचा मुक्त व्यापार (Farmer’s produce Trade and Commerce Bill – promotion and facilitation):
शेतकरी त्याने उत्पादित केलेला शेतीमाल त्याने ठरवलेल्या किंमतीत कोठेही विक्री करु शकतो. खरं तर चांगली गोष्ट आहे. बाजार समितीत शेतीमाल विकला पाहिजे असे बंधन नाही. म्हणजेच विनापरवाना मी खरेदी व्यवसाय करु शकतो. प्रश्न असा पडतो की म्हणून मी माझी तुर काश्मीर मध्ये जाऊन विक्री करणे आर्थीक दृष्ट्या परवडणारे नाही किंवा तेथील इच्छुक खरेदीदार माझ्याकडे येणं अवघडच. शेवटी मला पुर्वी फक्त बाजार समिती वर अवलंबून रहावे लागत असायचे, आता खरेदीदार खुप होणार व स्पर्धा होणार, पर्यायाने मला चांगला भाव मिळणार. एक शेतकरी भुमिकेतुन असे खरेच घडेल का? फसवणूक तर होणार नाही ना?
2. शेतकरी बळकटीकरण, अर्थात हमीभाव (Farmer’s (Empowerment and Protection) agreement on Price Assurance Bill):
तुर हमीभावात शासन खरेदी करत आहे, परंतु मर्यादीत. अनेक दिवस प्रचंड मोठया लाईन मध्ये दिवस दिवस उभे रहायचे, सर्व अडथळे पार करत विक्री होते.
3. जीवनावश्यक वस्तू वगळण्यात आले ( Farm Services - Essential commodity amendments bill):
कांदा, बटाटा, तेलबिया, कडधान्ये आवश्यक गोष्टीतुन वगळले असल्याने पिक उत्पादकांना चांगले दिवस येतील असे वाटते. शेवटी पळवाट, व्यापारी लॉबिंग अमंलबजावणी हे सर्व गृहित धरायचे. कोणतेही योजना, धोरण प्रामाणिकपणे केले तरच उद्दीष्ट साध्य होणार.
खरं तर वरील तिन विधेयके मंजूर होऊन शेतकरी वर्गासाठी फायदाच होणार आहे.
शेती माल खरेदी साठी स्पर्धा वाढणार त्यामुळे मालकाला चांगली किंमत मिळणार. अनेक कंपन्या करार पद्धत फार्मींग मध्ये उतरणार (औषधी वनस्पती पीक पद्धतीत अनेक कंपन्यांनी शेतक-यांची करार पद्धतीत फसवणूक केल्याचेही उदाहरणे आहेत), अनेक खाजगी उद्योजक शेतीमाल वाहतूक व साठवणुक व्यवसायात गुंतवणूक करणार, पर्यायाने, अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर होणारी नासाडी रोखली जाणार. गुणवत्तापुर्ण व अधिक ऊत्पादन घेण्यासाठी व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याकडे कल वाढणार. अनेक उद्योजक काढणी नंतर प्रक्रीया उद्योग वाढवणार. तसेच value addition मोठया प्रमाणावर होणार. मला वाटते अपेक्षित हेतु साधत असताना परावलंबित्व आणखी वाढु शकते.
एवढे सर्व चांगले आहे तर विधेयकांना विरोध कशासाठी असावा ?
खरं तर हा विषय वेगळा आहे व तो राजकीय आहे असे मला वाटते. म्हणूनच ज्या विषयात मी पारंगत नाही त्या विषयावर माझे अर्धवट ज्ञान येथे न लिहिणं आपलं चांगलं.
तरी पण मला असे वाटते कि, कदाचित राज्य सरकारांचे आर्थिक, सामाजिक, व राजकीय हितसंबंधास या विधेयकामुळे काही बाधा पोहचत असावी का?
सर्वसाधारणपणे जे काही मला माझ्या कुवतीप्रमाणे समजले व जे काही अनुभवातून माहिती आहे त्याप्रमाणे माझे व्यक्तीगत मत व्यक्त केले, एवढेच.
